हरियाणा सरकार ने किसानों की बड़ी चिंता को दूर करने का ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश के किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बिना झंझट और बिना किसी भारी-भरकम जुर्माने के आसानी से बढ़वा सकेंगे। नायब सिंह सैनी सरकार ने इसके लिए ‘स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना’ लॉन्च कर दी है, जिससे हजारों किसान लाभान्वित हो सकते हैं।

इस योजना के तहत किसान 31 जुलाई 2025 तक ट्यूबवेल लोड बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि किसानों को केवल ₹100 प्रति किलोवाट की दर से शुल्क देना होगा और 1500 रुपये बीएचपी वाले सर्विस कनेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, जरूरी उपकरणों को बदलवाने का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया भी रखी गई है बेहद सरल। किसान बिजली निगम के पोर्टल पर जाकर बिना किसी हलफनामे या फार्म की चक्करबाजी के सिर्फ स्व-घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। बकाया बिल चुकाना ज़रूरी होगा, लेकिन उसके बाद कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यानी लोड बढ़वाने का मौका है बिल्कुल गोल्डन—वो भी बिना टेंशन और बिना पेनाल्टी!

‘स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना’

हरियाणा सरकार की इस स्कीम का फायदा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के अंतर्गत आने वाले सभी किसान उठा सकते हैं। 31 जुलाई 2025 तक आवेदन करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से ट्रांसफार्मर, सर्विस केबल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रिकल सामान को बदलवाने की ज़िम्मेदारी भी निगम खुद उठाएगा।

लोड बढ़वाने के लिए किसानों को ₹100 प्रति किलोवाट के हिसाब से शुल्क देना होगा। वहीं, 1500 रुपये BHP तक के सर्विस कनेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी छोटा किसान हो या बड़ा, सभी को समान रूप से राहत मिलेगी।

बिल चुकाओ और लोड बढ़वाओ—सिर्फ इतना ही करना है!

योजना के तहत जुर्माना माफ कर दिया गया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आवेदन करने से पहले किसान को अपने सभी बकाया बिजली बिल चुकाने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है, जिससे किसान सीधे बिजली निगम के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करते समय किसान को अपनी ट्यूबवेल मोटर की स्टार रेटिंग या दक्षता जैसी जानकारी देना ऑप्शनल रखा गया है। कोई तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट या दस्तावेज भी जरूरी नहीं है—बस एक स्व-घोषणा पत्र और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दीजिए, और लोड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

मीटर्ड सप्लाई अपनाइए और योजना का लाभ पाइए

फ्लैट रेट उपभोक्ता भी इस योजना में पात्र हैं, लेकिन उन्हें मीटर्ड सप्लाई का विकल्प चुनना होगा। यानी अगर आप पहले फ्लैट-रेट पर बिजली ले रहे हैं, तो अब मीटर लगवाकर इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। सरकार की इस योजना से किसानों को जहां बिजली की बेहतर आपूर्ति मिलेगी, वहीं उनके कृषि कार्यों में भी रफ्तार आएगी।