हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। राज्य में अब बिजली के बिलों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है बिजली बिल भुगतान में पारदर्शिता लाना और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना। इसके साथ ही जो उपभोक्ता लगातार बिल नहीं भर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि अब बिजली चोरी या बिल न भरने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, राज्य भर में उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए एक सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है, जिससे बिजली सेवा से जुड़े विवाद जल्दी सुलझाए जा सकें।
बिजली बिल और आधार को जोड़ा जाएगा
हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के बिल को आधार से लिंक करने का फैसला किया है। इस पहल से राज्य सरकार को यह जानने में आसानी होगी कि किस उपभोक्ता ने बिल भरा है और किसने नहीं। इससे फर्जीवाड़ा और डुप्लिकेट कनेक्शन जैसे मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, आधार से लिंक होने के बाद उपभोक्ताओं को बिल संबंधित अपडेट भी आसानी से मिल सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो उपभोक्ता लंबे समय से बिल नहीं भर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई उपभोक्ता जानबूझकर बिल नहीं भरते, जिससे बिजली विभाग को करोड़ों का घाटा होता है। ऐसे मामलों में विभाग जल्द ही नोटिस भेजकर कार्रवाई करेगा।
गलत बिलों की होगी तुरंत जांच
बिजली बिल में गलती की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। इसे देखते हुए मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी गलत बिलों को एक महीने के अंदर सही किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिल रीडिंग और खराब मीटर जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
हर मंगलवार लगेगी बिजली अदालत
अब उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक “बिजली अदालत” आयोजित की जाएगी। यह अदालत सरकारी कार्यालयों में लगेगी, जहां उपभोक्ता अपने बिल से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इससे आम जनता को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा।
उपभोक्ताओं के लिए मिलेंगी सुविधाएं
मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं को बैठने के लिए बेंच, पीने का पानी और गर्मी से राहत के लिए छाया आदि की व्यवस्था की जाए। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और सरकारी सेवाओं पर उनका भरोसा भी बढ़ेगा।
कोर्ट में लंबित मामलों पर बनेगा विशेष सेल
ऐसे मामलों के लिए जिन पर कोर्ट का स्टे है, सरकार एक विशेष निगरानी सेल बनाएगी। यह सेल हर केस पर नजर रखेगा और समय-समय पर उसकी प्रगति की जानकारी देगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सरकार अब लोगों को बिजली बिल भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी माध्यमों की जानकारी देगी। इसका मकसद यह है कि कोई भी उपभोक्ता सिर्फ जानकारी के अभाव में बिल न भरने की स्थिति में न रहे। जागरूकता अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ता समय पर और सही तरीके से अपने बिल जमा करें।
हरियाणा सरकार की इस पहल से न सिर्फ बिजली विभाग को राजस्व की हानि से बचाया जा सकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी समय पर सही सेवा मिलेगी। आधार से बिजली बिल को जोड़ना एक आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम है, जो आने वाले समय में राज्य के बिजली ढांचे को और मजबूत बनाएगा।
